सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी ऋण स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। इसमें तीन हजार रुपये से अधिक की एग्रीमेंट फीस जमा करने पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपये का ऋण मंजूर किए जाने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्‍य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि मुद्रा योजना व्यक्तियों या सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे ऋण उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि यह एक पुनर्वित्त एजेंसी है। इकाई ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे निराधार दावों से बचने की अपील की है।