आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राज्य के शहरी विकास मंत्रियों और सचिवों के साथ ‘शहरी चुनौती कोष’ पर एक विस्तृत चर्चा की अध्यक्षता की, ताकि इसकी आगे की रणनीति और कार्यान्वयन की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड भारत के शहरी विकास के दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है; यह पारंपरिक अनुदानों से आगे बढ़कर सार्वजनिक निधियों का लाभ उठाते हुए, काफी अधिक निवेश आकर्षित करने का प्रयास करता है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए शहरों की तत्परता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये शहर विकास, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए बेहतर योजना, सुदृढ़ शासन और सतत वित्तपोषण पद्धतियों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुल एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड को शुरू करने की मंजूरी दी है। इस फंड को एक उत्प्रेरक साधन के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बाजार-आधारित वित्तपोषण के माध्यम से लगभग चार गुना अधिक निवेश जुटाना है। अर्बन चैलेंज फंड को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य शहरों को विकास के नए केंद्रों और भारत के शहरी भविष्य के वाहकों में बदलना है।