वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस – जीईएम के माध्यम से दस लाख से अधिक लोगों को काम पर रखा गया। जीईएम की उपलब्धि पर मुख्य कार्यकारी निदेशक अजय भादू ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने डिजिटल क्षमताओं का दोहन किया है और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदारों द्वारा आवश्यक सभी संभावित सेवाओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में उभरा है।
उन्होंने कहा कि मानव श्रम आउटसोर्सिंग सेवा न केवल सरकारी संगठनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि व्यापक सेवा स्तर समझौते के माध्यम से सभी पक्षों के लिए कानूनी अनुपालन को भी सुनिश्चित करती है। इस बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता के माध्यम से सार्वजनिक खरीद के तरीके को बदलने के लिए जीईएम की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
जीईएम में 33 हजार से अधिक सेवा प्रदाता हैं, जो खरीदारों को न्यूनतम मजदूरी और निश्चित पारिश्रमिक सहित विविध मानदंडों के आधार पर मानव श्रम को काम पर लगाने में सक्षम बनाते हैं।
