कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बहु-बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कल नई दिल्ली में इस करार पर हस्ताक्षर के समय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ लगभग आठ करोड़ सदस्यों और 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ उपलब्ध करा रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ स्वयं को सुलभ और कुशल बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए ईपीएफओ 3.0 के रूप में विकसित कर रहा है। नए शामिल 15 बैंक सालाना लगभग 12 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष भुगतान करेंगे और कर्मचारी सीधे इन बैंकों से लेन-देन कर सकेंगे।