लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि विधायी संस्थाए ऐसा मंच बनी रहेंगी, जहाँ सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चाएँ और वाद-विवाद के साथ सामाजिक और राष्ट्रीय हित में निर्णय लिए जाएँगे। श्री बिड़ला आज बेंगलुरु में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 11वें भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दो दिन के सम्मेलन में सहायक सर्वोत्तम पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई।
श्री बिड़ला ने कहा कि सांसदों और विधायकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए और सदन में कार्यवाही और निर्णयों की जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उन्होंने बताया कि संसद में पुस्तकालय, शोध और संदर्भ इकाइयों में सुधार किया जाएगा ताकि सदस्य उनका उपयोग कर सकें और चर्चा के स्तर को बेहतर बना सकें।
उन्होंने जनता का विश्वास हासिल करने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने सांसदों से अपनी राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठकर सामाजिक हित के लिए नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे सांसदों के सकारात्मक कार्यों की जानकारी जनहित में प्रसारित करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद इस दिशा में कार्य करेंगे ताकि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो सके।
