उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी देना और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसे समाज में समानता और एकता स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड का देश को विकसित, संगठित और समरस राष्ट्र बनाने में दिया गया योगदान है। इस कानून के जरिए जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करते हुए सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित किए जाएंगे।

गौरतलब है कि यूसीसी के तहत व्यक्तिगत नागरिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।