कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सूचना का अधिकार-आरटीआई और सूचना आयोग शासन को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर पुनर्निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत में राष्ट्रीय सूचना आयोग संघ की 15वीं वार्षिक आम सभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। विभाग के सुधारों का उल्‍लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित कराने जैसी प्रथा सहित एक हजार छह सौ से अधिक अप्रचलित नियमों को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने सरकारी भर्ती के लिए साक्षात्कार की समाप्ति को व्यक्तिपरकता, पक्षपात और भाई-भतीजावाद को समाप्त करने और प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और योग्यता-आधारित बनाने के लिए एक साहसिक कदम बताया। इस अवसर पर, श्री सिंह ने आरटीआई जर्नल के नवीनतम संस्करण का विमोचन भी किया और एनएफआईसीआई वेबसाइट पर एक ई-जर्नल का अनावरण किया।