मुख्य समाचार:-
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आऊं लाइन् ने नई दिल्ली में वार्ता की; एक-दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया।
- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98 प्रतिशत उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल।
- और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और म्यामां के राष्ट्रपति ऊ मिन आऊं लाइन् ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यामां की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर, राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
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इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यामां के राष्ट्रपति ऊ मिन आऊं लाइन् का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि म्यामां भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’, ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यामां के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि म्यामां दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि यह एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यामां के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर छह महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
हमें विश्वास है कि यह व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क–मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता– सीईपीए हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
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श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी एफडीए, यूरोपीय औषधि एजेंसी या ब्रिटेन के एमएचआरए से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर-सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।
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भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
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सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कूकिंग गैस के संबंध में पिछले तीन दिनों में एक करोड़ 21 लाख बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट एक करोड़ 22 लाख डिलीवरीज की गई हैं। और 95 प्रतिशत डिलीवरी अथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
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इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि INFO@LPGVITARAKCHAYAAN.IN पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है।
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पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर. एन. रवि ने कोलकाता के लोक भवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नव नियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों- संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को, पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है।
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उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर-आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंम्पयूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है, और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में, किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गये। इनमें सबसे प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को, एक लाख 92 हजार करोड़ रुपये के, फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद, हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए, एक मजबूत सहारा बना है जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का डेढ़ गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार की ठोस नीतियों के कारण, देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर, चीन को पीछे छोड़ते हुए, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
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मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं।
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देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में चार दशमलव नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान छह दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
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मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ओरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात साढे नौ बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें- सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डी.आर. पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉ. रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नम्बर 0 1 1 – 2 3 3 1 0 4 8 1, 0 1 1 – 2 3 7 1 7 1 1 7 पर पूछ सकते हैं।
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उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
वैली फर्स्ट जून से 31 ऑफ अक्तूबर तक ओपन रहती है। पहली बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक ऑफ स्माइल ने की थी, 1931 में जब वो कॉमेड के इंस्प्रेशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेक्लेयर्ड किया गया ।
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अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आऊं लाइन् ने नई दिल्ली में वार्ता की; एक-दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया।
- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98 प्रतिशत उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल।
- और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिसा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी।
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