मुख्य समाचार:-
- केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक–पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25 हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।
- मध्य और उत्तर–पश्चिम भारत में अगले दो–तीन दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा– यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देती है।
- असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना।
- भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आई.एस.एस.एफ. विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता।
- भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
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मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना- सार्थक–पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25 हज़ार 530 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
यह सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलिवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांस्पोटेशन में, मटेरियल हेंडलिंग में और पीडीएस के बेनेफिसिरियस की ग्रीवेंस की रिटेंशन के लिए बहुत बड़ा यह स्ट्रक्चर रिफोर्म में और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें केन्द्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर–दराज का क्षेत्र हो, महिलाएं हो वंछित हो, सबको कवर किया जाता है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है।
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गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक-पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट-
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर–तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
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भारतीय जनता पार्टी ने एस.आई.आर. को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
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दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
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असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति–रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रख गया है, वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह सम्बंधी प्रावधानों के तहत, विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश डोले आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी ।
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गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है।
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मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों तक मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा।
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इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरुरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट……
आज केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने–अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है, उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है, उसी आह्वान के तहत सभी से अपने–अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
आकाशवाणी न्यूज से विशेष बातचीत में, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एम्स) के मैडिसन विभाग के प्रोफेसर डॉ. नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ओआरएस जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवान करना और दिन के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्रा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी न्यूज़, दिल्ली।
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उधर, राजस्थान में भी राज्य के पांच जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से…
दिन और रात के बढते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जन–जीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरो में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सिमित हो गयी है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे है। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेन्द्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर
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सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्वप्रभावी 28 प्रतिशत जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर- जीएसटी लागू होता है।
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सर्वोच्च न्यायालय कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोंचिग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम छह बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
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राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से पांच जुलाई तक भेजे जा सकते हैं।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गंगतोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।
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म्यूनिख में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्वकप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर, दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में, ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिनचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाडी जीइन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डोरीन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिनचेवा तीसरे स्थान पर रही।
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उधर, न्यू चंडीगढ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन पारी खेली।
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भारत ने ‘एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027’ और ‘एशियन रिले 2028’ की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरिवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ ‘एशियन रिले 2028’ की मेजबानी करेगा।
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मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक–पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25 हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।
- मध्य और उत्तर–पश्चिम भारत में अगले दो–तीन दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा– यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देती है।
- असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना।
- भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आई.एस.एस.एफ. विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता।
- भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
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