सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार अर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने नीट-यूजी पेपर लीक मामला पाछे सुधार लागू करण रा काम ऊँ जुड़्यो हलफनामो दाखिल करण रा हुकम दीना है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा अर न्यायमूर्ति आलोक आराधे री पीठ ईं मामला री सुणवाई करता थकां कह्यो के हलफनामा मांय सुधारां ने संस्थागत रूप देवण सारू करी ज्या जतन री साफ जाणकारी देवणी चाहिजे। पीठ कह्यो के वां ईं मामला मांय करड़ी निगरानी राखता थकां लगातार इण रो जायजो लेवेला। ईं मामला मांय आगली सुणवाई 27 जुलाई ने व्हेला। ईं बीचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कह्यो है के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षावां मांय गैर-वाज़िब साधन काम लेवण ऊँ रोकण सारू करड़ो बिल लावण मांय कोई मोड़ो नी करण माथे ज़ोर दीनो है। संसद परिसर मांय खबरनवीसां सागे बातचीत करता थकां रिजिजू कह्यो के देश री ई आ ही मर्जी है अर ओ बिल पास व्हेवण मांय कोई अड़चन नी आवणी चाहिजे। वे कह्यो के सरकार विद्यार्थियां रो भविष्य सुरक्षित राखण सारू केई खास जतन कर रही है। रिजिजू कह्यो के गर विपख ईं मुद्दा माथे संसद री कार्यवाही मांय अड़चन पैदा करेला तो वां ने देश रा नौजवानां री रीस रो सामो करणो पडे़ला। ईं बीचे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेपर लीक ऊं जुड़्या मामलां री सुणवाई सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बणावण रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रा फैसला री सराहवणा कीनी है। खबनवीसां सागे बातचीत करता थकां वे कह्यो के आं अदालतां मांय मामलां री सुणवाई रोज़ीना व्हेला।