लोकसभा मांय मंगलवार ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 माथे चर्चा करी जा रही है। ईं बिल मांय पेपर लीक रा दोषियां ने दस साल तांई री कैद री सजा़ देवण सागे वां माथे दस करोड़ रूप्या तांई रो जुर्मानो लगावण अर वां री संपत्ति ज़ब्त करण रो ई प्रावधान है। ईं सागे ई ऐड़ा मामलां रा बेगा निपटारा सारू हर राज्य अर केन्द्र राज वाळा प्रदेशां मांय फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलण रो प्रावधान है। बिल पेश करता थकां कार्मिक, लोक शिकायत अर पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कह्यो के ओ बिल बतावे है के नौजवानां रा भविष्य सागे कोई समझौतो नी कर्यो जावेला। चर्चा रे दौरान कांग्रेस रा गौरव गोगोई सरकार माथे भणाई-लिखाई रा हलका माथे ध्यान नी देवण अर असली सुधार लावण रो इरादो नी राखण रो आरोप माण्ड्यो। समाजवादी पार्टी रा सांसद अखिलेश यादव न्यारी-न्यारी परीक्षावां रा पेपर लीक व्हेवण परां चिन्ता जतायी। वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मांय आउटसोर्सिंग रे जरिये अहलकारां री भर्ती माथे सवाल उठायो। न्यारी-न्यारी पार्टियां रा नुमाइन्दा बिल ऊँ जुड़्या मुद्दां माथे वां री बात रख रह्या है।