उपमुख्यमंत्री अर उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचन्द्र बैरवा बुधवार ने विधानसभा मांय राजस्थान कोचिंग इन्स्टि्टयूट नियंत्रण अर विनियमन विधेयक सदन मांय राख्यो। राज्य सरकार कोचिंग सेन्टरां रा कामकाज ने नियमित करबा अर उण री जवाबदेही तय करबा खातर यो बिल पेश कर्यो है। बिल माथे 21 मार्च ने चर्चा व्हेला। श्री बैरवा कया के इण बिल रे जरिये कोचिंग संस्थानां रा पंजीकरण, संचालन, फीस अर शिकायत निवारण प्रक्रिया समेत केई पहलुआं माथे करड़ा नियम लागू करबा रो प्रस्ताव राख्यो गयो। राजस्थान भू-जल संरक्षण अर प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 भी विधानसभा मांय राख्यो गयो, जिण ने दुबारा प्रवर समिति रे कने भेज दियो गयो। सदन मांय बुधवार ने इण बिल माथे व्ही बहस रे पाछे जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बिल ने प्रवर समिति ने भेजबा रो प्रस्ताव राख्यो, जिण ने सदन मंजूर कर दीनो। विधानसभा मांय अवैध बजरी खनन रा मुद्दां माथे भी हंगामो व्हीयो। इण दौरान पक्ष अर विपक्ष रे बीच तीखी नोकझोंक व्ही। शून्यकाल मांय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली स्थगन प्रस्ताव रे जरिए मामलो उठाता थकां कया के प्रदेश मांय ठोर-ठोर अवैध खनन व्हे रियो है। वे कया के हाईकोर्ट ने टिप्पणी करनी पड़ री है के राजस्थान पुलिस इमदाद नी करे तो सीआरपीएफ री इमदाद लेणी चाहिजे, इण सूं बड़ो उदाहरण और कांई व्हेला। कुछेक देर रा हंगामा रे पाछे विपक्ष सदन सूं वॉकआउट कर गयो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कया के विपक्ष बिना वजह सदन री कार्यवाही मांय अड़चन डाल रह्यो है।