वस्तू आणि सेवा कराच्या संदर्भात २०१७ ते २०२० या ३ आर्थिक वर्षातला व्याज किंवा दंड किंवा दोन्ही माफ करण्यासाठीची अभय योजना राज्य सरकारनं लागू केली आहे. ३१ मार्च २०२५ ही कराच्या रकमेचा भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यापूर्वी देय रकमेचा भरणा केल्यास त्यावरचं सर्व व्याज आणि दंड माफ होणार असल्याने संबंधित व्यापाऱ्यांनी या अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केलं. राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतल्या करदात्यांकडून साधारण एक लाख चौदा हजार अर्ज अपेक्षित आहेत. विवादित रक्कम ५४ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी विवादीत कर २७ हजार कोटी रुपयांचा आणि दंड आणि शास्तीची रक्कम २७ हजार कोटी रुपयांची आहे. यातले सुमारे साडे ५ ते ६ हजार कोटी रुपये तिजोरीत जमा होतील, अशी सरकारला आशा आहे.
विधानसभेत आज विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही मंजूर झालं. यात एक अनुदानित महाविद्यालय आणि इतर दोन महाविद्यालयं एकत्र करुन क्लस्टर विद्यापीठ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. यासाठी जागेच्या अटीची तरतूद मुंबई ठाण्यात शिथिल केली आहे.
वस्तू आणि सेवा कायद्यात दुरुस्ती, मुद्रांक शुल्कात वाढ प्रस्तावित करणारं विधेयकंही आज आवाजी मतदानानं विधानसभेत मंजूर झालं.