डाउनलोड करा
मोबाइल ॲप

android apple
signal

पुणे शहराला पाणी कमी पडू दिलं जाणार नाही-जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, गावांची संख्या लक्षात घेऊन राज्य शासन पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्याकरता नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे असं सांगून कुठल्याही परिस्थितीत पुणे शहराला पाणी कमी पडू दिलं जाणार नाही अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत दिली. पुण्यात गळती होणाऱ्या 40 टक्के पाण्याची बचत समान पाणी वाटप योजनेच्या माध्यमातून केल्यावर 4 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सदस्य रविंद्र धंगेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.राज्यातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. राज्यातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश मोफत देण्याचा निर्णय घेतल्याचं शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं. 30 जुलैपर्यंत सर्व शाळांमध्ये गणवेश पोहोचतील, असं ते म्हणाले.महाराष्ट्र सेवा हमी योजनेचा आढावा मुख्यमंत्री घेतील, तसंच वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती प्रभारी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.पारंपरिक पद्धतीनं मासेमारी करणाऱ्या मासेमारांना संरक्षण देण्यासाठी पर्ससीन आणि एलईडी पद्धतीनं मासेमारी करणाऱ्यांवर आर्थिक दंडासह गुन्हा दाखल केला जाईल, असं मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.विधानपरिषदेत काल राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या आभाराचा प्रस्ताव एकमतानं मंजूर झाला. तत्पूर्वी, या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. राज्याची अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत असून गुंतवणुकीच्या बाबतीतही राज्य अग्रेसर आहे. एक लाख कोटी डॉलर्सचं ध्येय पुढच्या 3 ते 5 वर्षांत गाठण्याच्या दृष्टीनं मार्गदर्शक आराखडा तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.वाढवण बंदर राज्याच्या विकासात मोठी भूमिका बजावेल, ते तयार करताना मासेमार आणि स्थानिकांचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ एका घरातल्या जास्तीत जास्त दोनच महिलांना घेता येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.वीस षटकांच्या विश्वचषक स्पर्धेचं जेतेपद पटकावणाऱ्या भारतीय संघाचं अभिनंदन करण्याचा प्रस्ताव सभागृहानं एकमतानं मंजूर केला.

सर्वाधिक वाचले

सर्व पहा