वक्फ सुधारणा विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. संयुक्त संसदीय समितीत सखोल चर्चा केल्यानंतरच हे विधेयक आणल्याचं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक मांडताना सांगितलं. वक्फच्या मालमत्तेत मुस्लिमेतर व्यक्ती हस्तक्षेप करणार नाही, याचा लाभ केवळ मुस्लिम व्यक्तींनाच मिळेल, असं रिजीजू यांनी स्पष्ट केलं. या विधेयकाचा हेतू वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन करणं असून मुस्लिमांच्या धार्माचरणात हस्तक्षेप करण्याचा नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
वक्फ सुधारणा विधेयक आणून सरकार समाजात विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार सय्यद नासेर हुसैन यांनी केला. हे विधेयक चुकीच्या माहितीच्या आधारे बनवलं गेल्याचं हुसैन म्हणाले. संयुक्त संसदीय समितीत बहुसंख्य सदस्यांनी विधेयकाला विरोध केला होता. त्यामुळे वक्फशी संबंध नसणाऱ्या लोकांना समितीत चर्चेसाठी बोलावलं गेलं असा आरोपही त्यांनी सरकारवर केला.
हे विधेयक पसमांदा मुसलमान, महिला, गरीब यांच्या आयुष्यात क्रांतीकारी परिवर्तन आणणारं आहे, असं भाजपा खासदार राधामोहन दास अग्रवाल म्हणाले. विकसित भारताचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुस्लिमांचा विकासही महत्वाचा आहे, या विधेयकामुळे हे साध्य होईल, असं अग्रवाल म्हणाले.
या विधेयकाद्वारे एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप द्रमुकचे खासदार तिरुजी शिवा यांनी केला. हे विधेयक धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाविरोधात आहे असं म्हणत शिवा यांनी विधेयकाला विरोध केला.
हे विधेयक जनतेच्या मूलभूत अधिकाराविरोधात आहे असं तृणमूल काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद नदीमुल हक म्हणाले. आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांनी हे विधेयक संविधानविरोधी असल्याचं सांगत ते मागे घेण्याचं सरकारला आवाहन केलं. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा यांनीही विधेयकाच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली.