लोकसभेत आज वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सादर केलं. यात वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करुन राज्य वक्फ बोर्डांचे अधिकार आणि कार्यप्रणाली तसंच वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आणि सर्वेक्षणाशी संबंधित समस्यांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचं रिजिजू यांनी सांगितलं. अल्पसंख्याकांना न्याय देण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरच्चंद्र पवार पक्षानं या विधेयकाला विरोध केला असून सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सूचना घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारनं जल जीवन मिशन अंतर्गत देशभरातील ७७ टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडणी दिली आहे असं लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पूरक प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील यांनी सांगितलं. या योजने अतंर्गत आतापर्यंत १५ कोटी कुटुंबांना नळ जोडणी देिल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. कांदा आणि बटाट्याच्या दर वाढीवरून विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आज संसद परिसरात निदर्शनं केली. शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदीची मागणी खासदारांनी केली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन, राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा, काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरच्चंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.