वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ काल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. सुमारे १२ तासांच्या चर्चेनंतर १२८ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूनं, तर, ९५ सदस्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. हे विधेयक लोकसभेत आधीच मंजूर झालं आहे.
या विधेयकाचा फायदा विधेयकाचा लाभ केवळ आणि केवळ मुस्लिम समुदायाला होणार असून, वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या संपत्ती व्यवस्थापनात बिगर मुस्लिम समुदायाचा हस्तक्षेप असणार नाही, असं, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.
राज्यसभेत काल या विधेयंकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी विधेयकाचं स्वागत केलं तर, विरोधी पक्षांनी विधेयकाविरुद्ध आणि केंद्र सरकारविरुद्ध टीकेचा सूर लावला होता.
धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते आणि माजी प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौडा यांनी या विधेयकाला समर्थन दिलं. विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेत ते मागे घेण्याची मागणी केली. या विधेयकांत अनेक त्रुटी असून, ते घटनाबाह्य असल्याचं खरगे म्हणाले.
हे विधेयक एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाला लक्ष्य करत असल्याचं, द्रमुकच्या तिरूची सिवा यांनी सांगितलं.
संसदेनं मुस्लिम वक्फ रद्द करणे विधेयक, २०२५ लाही मान्यता दिली, ज्याच्या प्रभावामुळे मुस्लिम वक्फ कायदा १९२३ रद्द होतो. हे विधेयकही काल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं.
हे विधेयक दिशाभूल करणारं असून, त्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरण होत असल्याचं कॉँग्रेसचे डॉक्टर सय्यद नासिर हुसेन म्हणाले. तर, हे विधेयक एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाला लक्ष्य करत असल्याचं, द्रमुकच्या तिरूची सिवा यांनी सांगितलं. संसदेनं मुस्लिम वक्फ रद्द करणे विधेयक, २०२५ लाही मान्यता दिली, ज्याच्या प्रभावामुळे मुस्लिम वक्फ कायदा १९२३ रद्द होतो. हे विधेयकही काल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं.