वक्फ सुधारणा विधेयक, संविधान विरोधी असून सरकार त्यावरून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी लोकसभेत यावरच्या चर्चेला सुरुवात करताना केला. हे विधेयक आणून संविधान कमकुवत करण्याचा, अल्पसंख्याक समाजाला बदनाम करण्याचा आणि भारतीय समाजात दुफळी माजवण्याचा सरकारचा डाव आहे, अशी टीका त्यांनी केली. या विधेयकातल्या सुधारणांमुळे आणखी समस्या निर्माण होतील, असं ते म्हणाले.
केंद्र सरकारनं बेरोजगारी, महागाई, नोटाबंदी आणि इतर आघाड्यांवर आलेलं अपयश झाकण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे अशी टीका समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केली. या विधेयकामुळे देशाची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा डागाळेल, असं ते म्हणाले.
तर हे विधेयक अयोग्य, तर्कहीन आणि मनमानी असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केली. मुस्लिम समाजाचे अधिकार कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, असं ते म्हणाले.
भाजपाच्या रविशंकर प्रसाद यांनी या आरोपांचं खंडन केलं. भारत हा देश जितका हिंदूंचा आहे, तितकाच मुस्लिमांचा आहे. विरोधक या चर्चेदरम्यान संविधानातल्या निवडक भागाचा दाखला देत आहेत. मात्र वक्फ मालमत्तेचं आणि वंचितांच्या हक्काचं रक्षण करण्याच्या सरकारच्या कार्याला संविधानानंच पाठिंबा दिला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
संयुक्त संसदीय समितीमध्ये प्रत्येक कलमांवर चर्चा झाली नाही असा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी यावेळी केला. बिहारच्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार हा काथ्याकूट करत आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
तर या विधेयकामुळे मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला निश्चितच एक नवी विकासात्मक दिशा मिळेल असा विश्वास शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला. अरविंद सावंत यांच्या भाषणातून बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारधारा दिसत नसल्याची टीका त्यांनी केली.