वक्फ बोर्डाच्या जमिनींवषयीचं वक्फ सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत चर्चेला आलं आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक मांडताना सांगितलं, की या विषयी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने एक कोटीपेक्षा जास्त सूचना आणि हरकतींचा अभ्यास करुन मसुदा तयार केला आहे. वक्फ जमिनींचा योग्य वापर झाला असता तर देश बदलला असता अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
लोकसभेत काल रात्री उशिरा वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूनं २८८ सदस्यांनी मतदान केलं, तर २३२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. रात्री उशिरापर्यंत विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात आलं.
वक्फच्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाचं सुसूत्रीकरण करण्याबरोबरच वारसास्थळांची सुरक्षा आणि सामाजिक कल्याणाला प्रोत्साहन देणं हा वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ चा उद्दश आहे. मालमत्तांच्या व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता वाढवणं, वक्फ मंडळं आणि स्थानिक अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय वाढवणं आणि सर्व संबंधितांच्या हक्कांचं रक्षण करणं यावरही या विधेयकात भर आहे. वक्फ मंडळांना अधिक सर्वसमावेशक बनवणं, वक्फच्या सुशासनासाठी आणि निर्णयांसाठी मुस्लिम समाजातील सर्व पंथांना प्रतिनिधीत्व देणं हा विधेयकाचा उद्देश आहे. यापूर्वी, संयुक्त संसदीय समितीनं अहवाल दिल्यानुसार लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयकावर चर्चा झाली. भारत हा अल्पसंख्याक समुदायासाठी सर्वात सुरक्षित देश आहे, या विधेयकाचा मुस्लिमांच्या धार्मिक प्रथांशी काहीही संबंध नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विरोधकांना उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीनं सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हे विधेयक आणलं आहे. वक्फ मंडळांमध्ये कोणतेही मुस्लिमेतर सदस्य नसतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अल्पसंख्याकांमध्ये भीती पसरवण्यासाठी आणि आपली मतं सुरक्षित राखण्यासाठी या विधेयकाबाबत अपप्रचार केला जात आहे, असंही ते म्हणाले. चर्चेला सुरुवात करताना, काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी सरकारवर या विधेयकाद्वारे लोकांची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, हे विधेयक संविधानाविरोधी आहे. या कायद्यातील सुधारणांमुळे अधिक समस्या निर्माण होतील अशी टीका त्यांनी केली.
समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी महागाई, बेरोजगारी, आणि इतर मुद्द्यांशी संबंधित अपयश लपविण्यासाठी सरकारनं हे विधेयक आणलं आहे, अशी टीका केली. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी प्रस्तावित कायदा चुकीचा, तर्कहीन आणि मनमानी असल्याचं म्हटलं. द्रमुकचे ए. राजा यांनी विधेयक घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला. विरोधक राज्यघटनेचे सोयीनं दाखले देत असल्याची टीका भाजपाचे रविशंकर प्रसाद यांनी केली. वक्फच्या अनेक मालमत्ता पडून आहेत आणि चुकीच्या उद्देशानं त्यांचं गैरव्यवस्थापन होत आहे असं टीडीपीचे कृष्णाप्रसाद टेन्नेटी म्हणाले.