राज्यातल्या खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी तसंच युनानी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून पाच पट शैक्षणिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारनं तात्काळ स्थगित करावा अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी-पालकांवर १५ लाख रुपयांचा अतिरिक्त शुल्काचा भार पडला आहे. संस्थांना होणाऱ्या लाभाची ही एकूण रक्कम सुमारे १६५ कोटी रुपये एवढी आहे. हा निर्णय तात्काळ स्थगित करून याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.