मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि बदलत्या हवामानानुसार बियाणांच्या वाणाची निर्मिती करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृषी संशोधन यंत्रणेचा पुनर्परीक्षण करण्यात येईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प मांडतानाच्या भाषणात सांगितलं. सरकार आणि तज्ञ यावर देखरेख करणार आहेत. तेलबिया, कडधान्यं या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी त्यांचं उत्पादन, साठवण आणि विपणन यंत्रणा मजबूत करणार असल्याची ग्वाही अर्थसंकल्पातून देण्यात आली. मोहरी, भूईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफूल या तेलबियांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकार योजना आखत आहे. तसंच कोळंबी शेतीत प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जाणार आहे.