भारताच्या सेमी कंडक्टर मिशनमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. अधिक लवचिक, सुरक्षित आणि शाश्वत जागतिक सेमीकंडक्टर मूल्य साखळी निर्माण करण्यासाठी ही भागीदारी उपयोगी ठरेल असं यात म्हटलं आहे.
चिप्स कायदा २०२२ अनुसार, आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान सुरक्षा आणि नवोन्मेष निधी अंतर्गत जागतिक सेमीकंडक्टर परिसंस्थेचा विकास करून त्यामध्ये विविधता आणण्याच्या संधी शोधण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचं यात म्हटलं आहे.
भारत अमेरिका दरम्यानचा हा सहयोग, भारताच्या सेमीकंडक्टर उद्योगाचा विस्तार करून दोन्ही देशांना त्याचा लाभ देण्यात महत्वाची भूमिका बजावेल.