केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज UPS अर्थात एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेला मंजुरी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक झाली. NPS अर्थात नवीन निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या केंद्र सरकारच्या २३ लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल. राज्य सरकारचे अधिकारी-कर्मचारी यात सहभागी झाले तर ही संख्या ९० लाखांनी वाढतील, अशी माहिती माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वार्ताहर परिषदेत दिली.

या योजनेअंतर्गत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या १२ महिन्यांच्या वेतनाच्या निम्मे वेतनाइतकी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. मात्र यासाठी त्यांना किमान २५ वर्ष सेवेत रहावे लागेल. १० वर्ष ते २५ वर्ष दरम्यान सेवा केलेल्यांना त्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन मिळेल. किमान १० वर्ष सेवा केलेल्यांना किमान १० हजार रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाईल. या सर्व रकमेवर महागाई भत्ताही दिला जाईल, असं वैष्णव म्हणाले. अधिकारी-कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला लगेच मूळ वेतनाच्या ६० टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून दिले जातील. याव्यतिरीक्त निवृत्त होताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटी शिवाय ठराविक रक्कम दिली जाईल. ही रक्कम ६ महिन्यांच्या पूर्ण केलेल्या सेवेसाठी मूळ वेतन अधिक महागाई भत्त्याच्या एक दशांश इतकी असेल. त्यामुळं ३० वर्ष सेवा केलेल्यांना सुमारे ६ महिन्याचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याची रक्कम मिळेल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं. 

पुढच्यावर्षीच्या एप्रिलपासून ही योजना लागू होईल. तोपर्यंत सर्वांना ही योजना स्वीकारण्याचा पर्याय दिला जाईल आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. सध्या NPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सरकार १४ टक्के रक्कम जमा करते. आता ही रक्कम साडे १८ टक्के होणार आहे. NPS अंतर्गत निवृत्त झालेल्या सर्वांनाही या योजनेचे लाभ मिळणार आहेत.