केंद्रीय मंत्रिमंडळानं प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागासाठीच्या दुसऱ्या योजनेला तसंच ग्रामीण भागात 2024-25 ते 2028-29 या आर्थिक वर्षातील अंमलबजावणीलाही मान्यता दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल नवी दिल्लीत माध्यमांना ही दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तीन कोटी नवी घरं बांधण्यात येणार असून, त्यापैकी दोन कोटी घरं ग्रामीण भागात बांधली जातील, तर एक कोटी घरं शहरी भागात बांधली जातील. या योजनेसाठी तीन लाख साठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. कृषी मंत्रालयाच्या स्वच्छ वनस्पती योजनेलाही सरकारनं मंजुरी दिली असून, यासाठी एक हजार 765 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ही योजना देशातील फलोत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणेल आणि उत्कृष्टता आणि टिकाऊपणासाठी नवी मानके स्थापित करेल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेद्वारे विषाणूमुक्त, उच्च दर्जाचं लागवड साहित्य उपलब्ध करून दिलं जाईल, असंही वैष्णव यांनी नमूद केलं.