देशातली प्रमुख बंदरं आणि गोदी कामगार मंडळाचे कर्मचारी आणि कामगारांसाठी उत्पादकतेशी संलग्न मोबदला योजनेत सुधारणा लागू करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही सुधारणा वर्ष २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी लागू असेल. या योजनेमुळे सुमारे २० हजार ७०४ कर्मचारी आणि कामगारांना लाभ मिळणार आहे. बंदर निहाय कामगिरीला असलेलं महत्त्व ५० टक्के वरून वाढवून आधी ५५ टक्के आणि त्यानंतर ६० टक्के इतकं वाढवून वार्षिक तत्त्वावर हा मोबदला दिला जाईल.
२०२४-२५ ते २०३०-३१ या ७ वर्षांसाठी तेलबिया आणि खाद्यतेल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० हजार १०३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या राष्ट्रीय अभियानालाही केंद्रिय मंत्रीमंडळानं काल मान्यता दिली. मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ यासारख्या प्रमुख तेलबियांचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कापसाची सरकी, भाताची फोलपटं आणि इतर स्रोतांपासून तेलनिर्मिती वाढवण्यावर भर दिला जाईल. २०२२-२३ मध्ये तेल उत्पादनाची ३९ दशलक्ष टन असलेली क्षमता वाढवून एकंदर ७० दशलक्ष टन करण्याचं या अभियानाचं उद्दिष्ट आहे. २०३०-३१ पर्यंत उत्पादन वाढल्यास खाद्यतेलाची देशांतर्गत मागणी ७२ टक्के पूर्ण केली जाईल. असा विश्वास वैष्णव यांनी व्यक्त केला.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा उत्पादकता बोनस यंदा मिळणार आहे. यासाठी एकंदर २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली. याचा लाभ ११ लाख ७२ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.