एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेची वास्तविकता पडताळण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारनं स्वीकारल्या आहेत, असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. ते काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीनं विविध राजकीय पक्ष आणि तज्ञांसह संबंधितांशी देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासंदर्भात विस्तृत चर्चा केल्याचंही वैष्णव यांनी सांगितलं. देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत बाबत उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी मंत्रिमंडळानं स्वीकारणं हे भारतीय लोकशाहीला अधिक चैतन्यशील आणि सहभागी बनवण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे,असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

याशिवाय कालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारनं चौथं चांद्रयान मिशन आणि व्हीनस ऑर्बिटर मिशनला मान्यता दिल्याचं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. तसंच सरकारनं 79 हजार 156 कोटी रुपयांच्या प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियानालाही मंजुरी दिली आहे. ही योजना आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधांचा विकास,आर्थिक सक्षमीकरण,शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा उपलब्धता करून देण्यासाठी मदत करेल. या योजनेमध्ये देशातील 63 हजार गांवांमधील पाच कोटींहून अधिक आदिवासी नागरीकांना लाभ होईल असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. याशिवाय कालच्या बैठकीत रबी हंगाम 2024-2025 साठी सरकारनं स्फुरद आणि पालाशयुक्त खतांवर पोषण आधारित अनुदान दर मंजूर केले असल्याचंही वैष्णव यांनी सांगितलं.