केंद्रीय मंत्रिमंडळानं २०२४-२५ ते २०२८-२९ या आर्थिक वर्षांसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा ग्रामविकास खात्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या योजनेचा एकंदर खर्च ७० हजार १२४ कोटी रुपये इतका असणार आहे. केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी काल नवी दिल्लीत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. दळणवळणाच्या कक्षेत नसलेल्या सुमारे २५ हजार पात्र गावांना जोडण्यासाठी ६२ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यासाठी आर्थिक साह्य दिलं जाणार आहे. या योजनेमुळे चाळीस हजार मानवी दिवस इतक्या रोजगाराची निर्मिती होईल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं.
सत्तर वर्षांवरच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा आयुष्मान भारत पीएम जनआरोग्य योजनेत समावेश करायलाही मंत्रिमंडळानं काल मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा नसेल. सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना प्रति कुटुंब पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे उपचार अन्य योजनांच्या लाभाखेरीज अतिरिक्त मिळणार आहेत. हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीनं तयार करण्यात आलेल्या मिशन मौसमलाही सरकारनं मंजुरी दिली असून त्याकरता येत्या दोन वर्षांमध्ये दोन हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या या मिशन मौसममध्ये हवामान आणि वातावरणविषयक संशोधन आणि सेवांना आधार दिला जाणार आहे. २०२४-२५ ते २०२८-२९ या आर्थिक वर्षांमध्ये ३८ हजारापेक्षा जास्त ई-बसच्या खरेदीसाठी आर्थिक निधी देण्याचा निर्णयही काल मंत्रिमंडळानं घेतला. या निधीतून बसच्या खरेदीनंतर बारा वर्षांपर्यंत त्यांच्या देखभालीसाठीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.