केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ५० लाख ६५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असलेला अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर केला. या माध्यमातून येत्या ५ वर्षात सर्वांचा विकास करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यात गरीब, युवा, शेतकरी आणि महिलांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. आर्थिक वृद्धीला चालना, सर्वंकष विकास, खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, सर्वसामान्यांच्या आकांक्षांना उभारी देणारा आणि मध्यमवर्गाला आणखी बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. हा अर्थसंकल्प कर निर्धारण, ऊर्जा, शहरी विकास, खाणकाम, वित्त आणि नियामकीय क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारा आहे, असंही त्या म्हणाल्या. अर्थसंकल्प सादरीकरण सुरू झाल्यावर कुंभमेळ्यातल्या दुर्घटनेच्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी काही काळ सभात्याग केला होता.
अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. या अर्थसंकल्पातल्या प्रस्तावित खर्चापैकी ३४ लाख २० हजार कोटी रुपये कर महसुलातून मिळणार आहेत. या अर्थसंकल्पात ४ पूर्णांक ४ दशांश टक्के वित्तीय तूट अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात हे प्रमाण ४ पूर्णांक ८ दशांश टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ४ लाख ९१ हजार कोटी, ग्रामीण विकासासाठी २ लाख ६६ हजार कोटी, कृषीसाठी १ लाख ७१ हजार कोटी, शिक्षणासाठी १ लाख २८ हजार कोटी आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी ९८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची तरतूद आहे. समाज कल्याणासाठी ६० हजार ५२ कोटी आणि विविध वैज्ञानिक विभागांसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. वीमा क्षेत्रातली थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आता ७४ टक्क्यांवरुन १०० टक्के केली आहे.