उच्चशिक्षण संस्थांमधला प्रवेश विद्यार्थ्यांनी तीस सप्टेंबरपर्यंत रद्द केल्यास किंवा अन्यत्र प्रवेश घेतल्यास विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्काचा परतावा देणं संबंधित संस्थेला बंधनकारक राहणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग – यूजीसीनं २०२४-२५ या वर्षासाठी शुल्क परतावा धोरण जाहीर केलं आहे. त्यात पूर्ण परताव्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण शुल्क परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीनं ही उपाययोजना केली आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतल्या उच्चशिक्षणसंस्था, आयोगाने मान्यता दिलेल्या संस्था, अभिमत विद्यापीठं या सगळ्यांना हे धोरण लागू होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तीस सप्टेंबरनंतर आणि ३१ ऑक्टोबरच्या आत प्रक्रिया शुल्क म्हणून एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम कापून परतावा देता येईल, तर ३१ ऑक्टोबरनंतर परताव्यासाठी ऑक्टोबर २०१८ चा आदेश लागू होईल, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.