बांग्लादेशमधल्या सध्याच्या परिस्थितीची संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी युनायटेड किंगडमच्या सरकारनं केली आहे. बांगलादेशाच्या माजी प्रधानमंत्री शेख हसीना यांच्या निवासस्थानामध्ये घुसून काल आंदोलकांनी तोडफोड केली. त्यानंतर शेख हसीना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि लष्करी विमानातून देश सोडला. या पार्श्वभूमीवर बांग्लादेशमध्ये शांतता आणि लोकशाही कायम राहायला हवी, असं युकेचे परराष्ट्र सचिव डेव्हिड लॅमी यांनी काल सांगितलं. बांगलादेशात गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार आणि जीवितहानी झाली असून, सध्याच्या हंगामी सरकारच्या काळात बांगलादेशामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व बाजूंनी एकत्र येऊन काम करायला हवं असं आवाहन त्यांनी केलं.
बांग्लादेशमध्ये हंगामी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्व निर्णय लोकशाहीच्या तत्वांनुसार घेतले जावेत असं आवाहन अमेरिकेनं केलं आहे. हिंसा थांबवण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यु मिलर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितलं.
दरम्यान, बांगलादेशची संसद बरखास्त करून हंगामी सरकार स्थापन करणार असल्याचं बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी ढाका इथं सांगितलं. बांगलादेशमधली सध्याची अराजकता दूर करण्यासाठी लष्कराची मदत घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नजरकैदेत असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्ष आणि माजी प्रधानमंत्री खालिदा झिया यांची सुटका करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अटक झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याचे आदेशही राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांनी दिले.
लष्कर प्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान लवकरच विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रतिनिधींची भेट घेणार आहेत. बांग्लादेशमधली सर्व सरकारी आणि खासगी कार्यालयं, तसंच सर्व शैक्षणिक संस्था आज सुरू राहतील, अशी माहिती बांग्लादेशच्या लष्करी सूत्रांनी दिली.
१९७१ साली बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडलं आहे.