घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पतीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. घटस्फोटाची याचिका न्यायप्रविष्ट असताना फौजदारी कारवाई संहितेच्या कलम १२५ नुसार आणि घटस्फोट झाल्यानंतर विवाह हक्क संरक्षण कायद्यानुसार मुस्लिम महिलेला पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीनं घटस्फोटित पत्नीला फौजदारी कारवाई संहितेच्या कलम १२५ नुसार अंतरीम पोटगी देण्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरत्ना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं मुस्लिम महिलेला पोटगीचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत सदर याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निवाड्याचं भारतीय जनता पार्टीनं स्वागत केलं आहे. न्यायालयानं स्पष्ट केलेल्या या भूमिकेमुळे मुस्लीम समाजातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, तसंच त्यांना योग्य तो सन्मान मिळाल्याची प्रतिक्रिया पक्षाचे प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांनी व्यक्त केली.