चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याचे संकेत दिले आहेत, असं भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. कृषी क्षेत्राबाबतचा नवा दृष्टिकोन, आणि ग्रामीण भागातली वाढती मागणी अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक ठरत असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या मासिक अहवालात म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागानं अलीकडेच केलेल्या मासिक दरडोई खर्चाच्या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण खर्चाचं प्रमाण शहरी भागापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या आर्थिक विषमतेची दरी कमी होत आहे. मनरेगा, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा, यासारख्या योजनांमध्ये मजुरीचे वाढलेले दर आणि शहरात स्थलांतरित झालेल्या नातलगांकडून ग्रामीण कुटुंबांना पाठवल्या जाणाऱ्या पैशाचं मोठं प्रमाण, यामुळे ग्रामीण कुटुंबांची खर्च करण्याची क्षमता वाढत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.