ईशान्येकडील राज्यांतील अनेक आदिवासी नेत्यांनी काल नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली आणि तिथल्या आदिवासींना भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांवर चर्चा केली. राज्यघटनेच्या 6 व्या अनुसूची अंतर्गत स्थापन झालेल्या 10 आदिवासी स्वायत्त जिल्हा परिषदांना, अधिक घटनात्मक अधिकार प्रदान करणारं 125 वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर कारण्यात यावं अशी प्रमुख मागणी करण्यात येत आहे. 10 आदिवासी स्वायत्त जिल्हा परिषदांपैकी आसाम, मिझोराम आणि मेघालयमध्ये प्रत्येकी तीन जिल्हे असून एक त्रिपुरातील आहे.

ईशान्येकडील राज्यांतल्या आदिवासींच्या समस्यांचं समाधान आणि निराकरण करण्यात येईल तसंच त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल असं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ईशान्येकडील राज्यांतल्या आदिवासी नेत्यांना दिलं आहे. ईशान्येकडील राज्यांतील अनेक आदिवासी नेत्यांनी काल नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली आणि तिथल्या आदिवासींना भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांवर चर्चा केली. राज्यघटनेच्या 6 व्या अनुसूची अंतर्गत स्थापन झालेल्या 10 आदिवासी स्वायत्त जिल्हा परिषदांना, अधिक घटनात्मक अधिकार प्रदान करणारं 125 वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर कारण्यात यावं अशी प्रमुख मागणी करण्यात येत आहे. 10 आदिवासी स्वायत्त जिल्हा परिषदांपैकी आसाम, मिझोराम आणि मेघालयमध्ये प्रत्येकी तीन जिल्हे असून एक त्रिपुरातील आहे.