देशात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कडक कायदे लागू केले आहेत. हे कायदे आणखी सक्रीय करायची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केली. अशा प्रकरणांचे निकाल जितक्या लवकर लागतील, तितकी आपण सुरक्षित असल्याची खात्री महिलांना पटेल, असंही प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं. जिल्हास्तरीय न्यायपालिकेच्या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय परिषदेचं उद्घाटन त्यांनी आज केलं. त्यानंतर ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला ७५ वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं एक विशेष टपाल तिकीट आणि एका नाण्याचं प्रकाशनही मोदी यांच्या हस्ते झालं. सर्वोच्च न्यायालयाचा ७५ वर्षांचा प्रवास लोकशाहीची जननी म्हणून भारताची शान आणखी वाढवतो, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. हा प्रवास भारताच्या राज्यघटनेचा आणि राज्यघटनेनं दिलेल्या मूल्यांचा आहे, असं ते म्हणाले. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनीही जिल्हास्तरीय न्यायपालिका परिषदेला संबोधित केलं.
या परिषदेमुळे जिल्हास्तरीय न्यायपालिका आणि इतरांमध्ये संवादाला वाव मिळेल, असं मत त्यांनी मांडलं. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी, ई-न्यायालय उपक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती दिली.