न्यायलयांमध्ये वर्ग खटल्यांचा अनुशेष कमी करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी उपाय शोधले पाहिजेत, असं आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी केलं आहे. दिल्लीत आयोजित जिल्हा न्याय पालिकेच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप सत्राला संबोधित करताना त्या बोलत होत्या. न्यायालयासमोर प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणं हे न्याय व्यवस्थेसमोरचं मोठं आव्हान आहे. दाखल खटले 32 वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणं हा गंभीर मुद्दा असून त्यावर साकल्यानं विचार करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

याप्रसंगी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वज आणि चिन्हाचे अनावरण करण्यात आलं. यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी प्रलंबित खटल्यांचा अनुशेष कमी करण्यासाठी खटला व्यवस्थापनाद्वारे कृती कार्यक्रम तयार केला असल्याची माहिती दिली. तसंच, खटला दाखल होण्यापुर्वी प्रकरण निराकरणासह काही प्रकरणांमध्ये इतरही धोरणे राबवण्यात येत असल्याचं ही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाची नुकतीच पहिली राष्ट्रीय लोकअदालत पार पडली असून पाच कामकाजी दिवसांत जवळपास हजार प्रकरणं सौहार्दपूर्णतेने निकाली काढण्यात आल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. समाजातल्या सर्व सदस्यांना विशेषतः स्त्रिया आणि इतर असुरक्षित गटांसाठी सुरक्षित तसंच अनुकुल वातावरण प्रदान करण्यास न्यायालय वचनबद्ध असल्याचंही त्यांनी समारोपाच्या भाषणात अधोरेखित केलं.