बिहार सरकारनं मागास, अति मागास, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधे लागू केलेलं वाढीव आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयानं आज रद्दबातल ठरवलं. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्धारित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल करून बिहार सरकारनं हे आरक्षण ६५ टक्क्यापर्यंत वाढवलं होतं. हे आरक्षण लागू करणाऱ्या बिहार आरक्षण कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवरचा निकाल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीं के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरिश कुमार यांच्या खंडपीठानं ११ मार्च रोजी राखून ठेवला होता.