सन २०४७पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून उभं करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व देशवासीयांना ११ संकल्पांचं पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे.
सर्वांनीकर्तव्याचं पालन करणं, सर्वांच्या सहभागातून सर्वांचा विकास साधणं, भ्रष्टाचाराला अजिबात थारा न देणं, देशाच्या कायद्याचं अभिमानानं पालन करणं, गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर येणं, देशाचं राजकारण एकाच कुटुंबाच्या वर्चस्वातून मुक्त करणं, राज्यघटनेचा सन्मान करणं, राजकीय स्वार्थासाठी राज्यघटनेचा होत असलेला वापर थांबवणं, राज्यघटनेनं दिलेलं आरक्षण अबाधित ठेवणं, मात्र धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचे होणारे प्रयत्न थांबवणं, महिलाकेंद्रित विकासाचा आदर्श जगासमोर ठेवणं, राज्यांच्या विकासातून देशाचा विकास हा मंत्र अंगिकारणं आणि एक भारत, श्रेष्ठ भारत हेच सर्वोच्च उद्दिष्ट ठेवणं, हे ११ संकल्प त्यांनी राज्यघटनेवरच्या चर्चेला लोकसभेत उत्तर देताना सदनासमोर मांडले.
भारतातली विविधतेत सामावलेली एकता हे देशाला मिळालेलं एक वरदान असून देशाची राज्यघटना हाच देशाच्या एकतेचा आधार आहे, ही विविधता आपल्या जगण्याचा एक भाग व्हायला हवी, असं प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केलं.
बाईटः प्रधानमंत्री
भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, त्या वेळी देशाच्या भविष्याच्या ज्या शक्यता वर्तवण्यात आल्या, त्या सर्व खोट्या ठरवून भारताची राज्यघटनाच आपल्या देशाला इथपर्यंत घेऊन आली. राज्यघटनेचं तत्त्व देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या जगण्यात दिसून येतं, असं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.
भारतीय समाजव्यवस्थेत लोकशाही हजारो वर्षांपासून रुजलेली आहे, अशी ग्वाही त्यांनी घटनाकर्त्यांच्या मतांच्या आधारे दिली. घटना समितीतल्या १५ सक्रीय महिला सदस्यांनी राज्यघटनेच्या निर्मितीत दिलेल्या योगदानाचं स्मरण करून, इतर लोकशाही देशांमध्ये महिलांना अधिकार द्यायला कित्येक दशकं लागली, मात्र भारतात सुरुवातीपासूनच महिलांना मतदानाचा अधिकार होता, असं प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलं. ७५ वेळा घटनादुरुस्ती करण्यावरून त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली. यावेळी त्यांनी विविध उदाहरणं देऊन काँग्रेसच्या आजी माजी नेत्यांवर टीका केली.