देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापाल गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी काल सर्व राज्यांच्या वित्तसचिवांची बैठक नवी दिल्लीत घेतली. केंद्र तसंच राज्य सरकारांच्या खर्चाच्या उद्दिष्ट आणि विनियोजनात ताळमेळ घालण्याची आवश्यकता असल्याचं मुर्मू यांनी बैठकीत सांगितलं. दर महिन्याचे लेखा अहवाल सादर करण्याची मुदत पुढच्या महिन्याच्या १० तारखेऐवजी चालू महिन्याच्या २५ तारखेपर्यंत अलिकडे आणावी असं त्यांनी सुचवलं. कॅगच्या कामाचं जाळं वाढवणं, तसंच सरकारी खर्चाविषयी राज्यसरकारांशी संपर्क वाढवण्याच्या हेतूने ही बैठक घेण्यात आली.