केंद्र सरकारनं ‌ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मध्ये काही बदल सुचवून त्यावर सर्व संबंधितांकडून सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. तसंच या कायद्यातील प्रस्तावित बदलांनंतर साखर नियत्रंण आदेश 2024 असा नवा कायदा घोषित केला जाणार आहे. त्यावर विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यासाठी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.एन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर आयुक्तालयात एक बैठक झाली. साखर आयुक्त डॉक्टर कुणाल खेमनार यांच्यासह 40 सहकारी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक यावेळी उपस्थित होते.