ग्रामीण आणि शहरी भागात जमीन सुधारणा आणि व्यवस्थापनसंबंधी नवे नियम लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पुढच्या तीन वर्षात ही व्यवस्था लागू करण्यात येईल.

ग्रामीण भागातल्या जमिनीच्या व्यवहारासाठी भू आधार कार्ड किंवा युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर देण्यात येईल, तसंच नकाशांचं डिजिटायजेशन करण्यात येईल. यामुळे कर्ज आणि इतर कृषी सुविधांचा लाभ मिळणं सहज होणार आहे. 

शहरी भागातल्या जमिनींचं जीआयएस मॅपिंगद्वारे डिजिटायजेशन करण्यात येणार आहे. तसंच मालमत्ता नोंदणी व्यवस्था, कर व्यवस्था यांच्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे.