प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग कायद्याचा वापर करून आरोपीला तुरुंगात ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं ईडी, अर्थात सक्तवसुली संचालनालयावर कडक ताशेरे ओढले असून, हुंडाविरोधी कायद्याप्रमाणे या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भयान यांच्या पिठानं काल छत्तीसगडचे माजी उत्पादन शुल्क अधिकारी अरुण त्रिपाठी यांना जामीन मंजूर करताना हे निरीक्षण नोंदवलं.