छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांच्या नामांतराला आव्हान देणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला दिलेला आहे असं मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयानं नामांतर प्रकरणात हस्तक्षेप करायला नकार दिला. जिल्ह्याचं नाव बदलायचं असेल, तर सूचना आणि हरकती मागवल्या जातात. मात्र औरंगाबाद नामांतराच्या वेळी असं घडलं नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, या प्रकरणी न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्याची गरज नसल्याचं सांगून सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली.