वक्फ सुधारणा कायद्यातल्या तरतुदींनुसार वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ कौन्सिलवर कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही, असा हंगामी आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिस्टिर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला तशी हमी दिली. वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकारनं सात दिवसात उत्तर सादर करावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले.
राज्य वक्फ मंडळ आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेवर मुस्लिमेतर व्यक्तींची नियुक्ती करणार नाही, तसंच केवळ वहिवाटीनं आहेत म्हणून, कोणत्याही, अधिसूचनेद्वारे किंवा राजपत्राद्वारे घोषित वक्फ मालमत्ता पुढच्या सुनावणीपर्यंत बेदखल केल्या जाणार नाहीत, असं सरकारनं आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. पुढची सुनावणी ५ मे ला होईल, ही सुनावणी फक्त प्राथमिक हरकती आणि हंगामी आदेशासाठीच्या निर्देशाकरता होईल, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केलं. १९९५ च्या वक्फ कायद्याला आणि २०१३ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वतंत्रपणे वेगळ्या यादीत दाखवाव्यात, २०१३ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना विशेष बाब म्हणून त्यांचे प्रतिसाद सादर करायला अनुमती असून, केंद्र आणि राज्यं, तसंच वक्फ मंडळंही प्रतिसाद सादर करु शकतात, असं न्यायालयानं सांगितलं. त्यासाठी ७ दिवसांची मुदत दिली आहे. याचिकांची संख्या मोठी असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीसाठी त्यापैकी ५ याचिका निश्चित कराव्यात, असं न्यायालयानं सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हंगामी आदेशामुळे केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही न्यायालयासमोर भक्कमपणे बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा दुसऱ्या बाजूचा पराजय नसून, भारतीय राज्यघटनेतल्या तरतुदींचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेली काळजी आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य नसीम खान यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचं स्वागत केलं आहे. नवा वक्फ कायदा रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान दाऊदी बोहरा समाजाच्या एका शिष्ट मंडळानं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.