देशातल्या उच्च शिक्षण संस्थांमधल्या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याकरता त्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना करण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आय आय टी दिल्लीच्या दोन विद्यार्थ्यांनी कथित मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर त्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या अध्यक्षतेखाली या कृती दलाची स्थापना होणार असून त्यात ९ इतर सदस्यांचा समावेश असेल. या कृती दलाने देशभरातल्या शिक्षण संस्थांना भेटी देऊन येत्या चार महिन्यांत अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये आत्महत्या किंवा तत्सम अप्रिय घटना घडल्यास संस्थेने तात्काळ एफ आय आर नोंदवणं गरजेचं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. जातीवरून भेदभाव, रॅगिंग आणि अभ्यासाच्या अतिरिक्त ताणामुळे होणाऱ्या विद्यार्थी आत्महत्यांच्या घटनांची नोंद घेऊन न्यायालयाने विद्यापीठांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. विद्यापीठं ही फक्त ज्ञानदानाची केंद्रं नसून विद्यार्थ्यांचं मानसिक आरोग्य आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठीही ती जबाबदार आहेत असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.