हुंडा आणि कौटुंबिक हिंसाचारांशी संबंधित कायद्यांचं पुनरावलोकन करून त्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. यासाठी समाज सुधारायला हवा, यात आम्ही काहीही करू शकत नाही, असं सांगून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी ही याचिका ऐकायला काल नकार दिला. बेंगळुरूचा रहिवासी असलेल्या आयटी कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येच्या ही याचिका दाखल केली होती. तसंच, लग्नसमारंभादरम्यान दिलेल्या वस्तू, भेटवस्तू, पैसे यांची यादी सरकारनं करावी, त्याचं शपथपत्र तयार करावं आणि लग्ननोंदणी प्रमाणपत्रासोबत ते जोडावं, असंही याचिकेत म्हटलं होतं.