राज्यातल्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यायच्या एफआरपीबाबत राज्यशासनानं २१ फेब्रुवारी २०२२ ला जारी केलेला शासननिर्णय रद्द केला आहे. याबाबतचा शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला. ऊसाच्या एफआरपीसंदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं २७ मार्च २०२५ ला दिलेल्या आदेशामुळे २१ फेब्रुवारी २०२२ चा शासननिर्णय  रद्द केला आहे. सध्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्य़ांना एफआरपी देण्याबाबत त्या शासननिर्णयापूर्वीची कार्यवाही अंवलंबावी, असं आजच्या शासननिर्णयात म्हटलं आहे.