वैयक्तिक आधार कार्डाप्रमाणेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीही आधार कार्डच्या माध्यमातून युनिक आयडी तयार करण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. प्रत्येक कामाची माहिती एका सामायिक ठिकाणी उपलब्ध झाल्यामुळे संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल, असं फडणवीस म्हणाले.

या योजनेचं प्रारूप निश्चित करून अहवाल देण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे चार हजार 849 एकर पडजमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार असून मुख्यत: छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या बाबतचं विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. राज्यातली सर्व समाज विकास महामंडळं एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयही काल घेण्यात आला. याचं प्रारूप निश्चित करण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ‘ई ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’चे सूतोवाचही मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आलं. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली.