महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात आकारी पड जमिनीसंदर्भातल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.
या सुधारणांमुळे, शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जातील. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरचं व्याज १२ वर्षाच्या आत भरलं तर मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र १२ वर्षांनंतर जमीन परत करण्याची तरतूद नव्हती. आता अशा जमिनी, प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करायला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. तसं विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर केलं जाईल.
सर्व समाज विकास महामंडळं एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला.
प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी युनिक आयडी तयार करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. ‘ई ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’चं सूतोवाच या बैठकीत करण्यात आलं. राज्य मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण मसुदा टॅबच्या माध्यमातून हाताळला जावा, यातून कागदाची बचत होऊन पर्यावरण जपले जाईल, ही त्यामागची भावना असल्याचं सांगण्यात आलं.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती, अर्थात मुंबै बँकेत वैयक्तिक खातं उघडायला, तसंच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांकडे असलेल्या अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणूकीसाठी मुंबै बँकेला प्राधिकृत करायलाही मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनाबद्दल या बैठकीत शोकप्रस्ताव मांडून, मंत्रिमंडळानं त्यांना आज आदरांजली वाहिली.