मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला कर्मचारी भरतीबाबतच्या प्रस्तावांवर त्वरित निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायाधीश ए. एस. गडकरी आणि कमल खटा यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेच्या मुद्द्यावर स्वेच्छेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना काल या सूचना दिल्या.
केवळ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे हे कमी मनुष्यबळाचा सामना करण्यासाठी पुरेसं नाही; तर कर्मचाऱ्यांना आधुनिक न्यायालयीन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. राज्याला केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसाठीच नव्हे तर भविष्यातील गरजांसाठीही भरती करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.