महाराष्ट्रात वाचन चळवळीला चालना देण्यासाठी शासन अनुदानित सुमारे साडे अकरा हजार ग्रंथालयं असून नव्यानं सहा ते सात हजार ग्रंथालयं सुरु करण्यात येतील, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तासाच्या चर्चेला ते उत्तर देत होते.
यानुसार ३ हजार लोकसंख्येच्या प्रत्येक गावात तसंच ५०० लोकसंख्येच्या आदिवासी बहुल गावात ग्रंथालय अनिवार्य होणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे ग्रंथालयांना सध्याच्या ६० टक्के अनुदानात ४० टक्के वाढ केली जाईल तसंच ग्रंथालयांची दर्जोन्नती करण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करून ग्रंथालयांकडून ऑनलाईन माहिती मागवली जाईल, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.